Bharat Ka Samvidhan Book In Hindi PDF Download

Bharat Ka Samvidhan Book In Hindi PDF Download, bhartiya samvidhan in hindi book pdf नमस्कार दोस्तों आज इस विशेष topic को प्रतियोगी परीक्षार्थियों को अवश्य पढना चाहिए| यह अत्यंत आवश्यक topic में से एक है एवं बार बार सभी एकदिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित है |

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1 Bharat Ka Samvidhan Book In Hindi PDF

1.1 भारतीय संविधान Bharat Ka Samvidhan Book In Hindi में निम्नलिखित टॉपिक्स हैं|

1.2 भारतीय संविधान में संशोधन Important

1.3 91वाँ संविधान संशोधन (2003) –

1.4 Related PDF’s :-

1.5 Bhartiya Samvidhan in Hindi book download PDF

Bharat Ka Samvidhan Book In Hindi PDF

यह पुस्तक bhartiya samvidhan pdf download सभी एक दूसरी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तक है जिसमें आप सभी को बार-बार पूछे गए प्रार्थना से संबंधित topics उपलब्ध कराए गए हैं, जो भी प्रतियोगी छात्र होती है SSC,RRB, UPSC, RO/ARO, Central and State Level Exams आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वह सभी इस पुस्तक को अच्छी प्रकार से पढ़कर याद कर लें|

Indian Constitution PDF : आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद और उनका सम्पूर्ण विवरण की Indian Constitution Book PDF File लेकर आए है, बहुत सी एकदिवसीय परीक्षा मे संविधान Bhartiya samvidhan से सम्बन्धित 2 या 4 प्रश्न जरुर पूछे जाते है, और अच्छे समय मे प्रश्न पूर्ण रुप से याद न रहने के कारण कुछ अंक कम प्राप्त कर पाते है और Merit List से नीचे जाने का खतरा रहता है, तो आज संविधान से सम्बन्धित अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक की सम्पूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आप नीचे दिए गए Download पर Click करके Download कर सकते है।

भारतीय संविधान Bharat Ka Samvidhan Book In Hindi में निम्नलिखित टॉपिक्स हैं|

सम्पूर्ण अनुच्छेद
8वीं अनुसूची की भाषाए
भारतीय संविधान की मॉग
कैबिनेट मिशन (1946)
प्रारुप समिति के सदस्य
संविधान का निर्माण
संविधान सभा की समिति
भारतीय संविधान की विशेषताए
भारतीय संविधान के स्रोत
संविधान की प्रस्तावना
संघ और उसका राज्य क्षेत्र
राज्य पूनर्गठन आयोग
संविधान संशोधन द्वारा राज्यो का गठन
नागरिकता समाप्त होने की 3 विधिया
मूल अधिकार
मौलिक अधिकारो का वर्गीकरण
राज्य के निति के निदेशक तत्व
राष्ट्रपति की पूरी जानकारी
प्रधानमंत्री की पूरी जानकारी
राज्यपाल की पूरी जानकारी
Important Question In POLITICS
राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह
भारतीय राज्यव्यव्स्था से महत्वपूर्ण प्रश्न
संविधान संशोधन
जम्मू काश्मीर संविधान की पूरी जानकारी
विधान परिषद्
राज्य परिषद्
विधानसभा की पूरी जानकारी
आदि बहुत सी संविधान और राज्य व्यस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्नो का संकलन एक PDF मे उपलब्ध।

भारतीय संविधान में संशोधन Important

नीचे लिखें गए Important Topics भी अवश्य पढ़ें :-

44वाँ संविधान संसोधन (1978)
सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है.
लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया.
राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशान्ति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है.
राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्री मण्डल की सलाह को एक बार पुर्नविचार के लिए वापस कर सकता है. लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा.
48वाॅ संविधान संशोधन (1984) -संविधान के अनुच्छेद 356 (5) में परिवतर्न करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को दो वर्ष तक और बढाया जा सकता है.
52वाँ संविधान संशोधन (1985) – इसके द्वारा संविधान में 10 वी अनुसूची को जोडकर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया.
56वाँ संविधान संशोधन (1987) – इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया.
61वाँ संविधान संशोधन (1989) – संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई.
71वाँ संविधान संशोधन (1992) – इसके द्वारा संविधान की 8 वी अनुसची में कोकणी , मणिपुरी, और नेपाली भाषाओं को जोडा गया.
73वाँ संविधान संशोधन (1992) – इसके द्वारा संविधान में 11 वी अनुसची जोडकर सम्पूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया.
74वाँ संविधान संशोधन (1992) – इसके द्वारा संविधान में 12 वी अनुसूची जोडकर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया.
84वाँ संविधान संशोधन (2001) – इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोक सभा और विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई.
86वाँ संविधान संशोधन (2003) – इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया.
91वाँ संविधान संशोधन (2003) –

इसके द्वारा केन्द्र और राज्यो के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबन्धित करने का प्रावधान है.
इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोक सभा या उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है.
साथ ही छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई है.
92वाँ संविधान संशोधन (2003) – इसके द्वारा संविधान की 8 वी अनुसूची में बोडो, डोगंरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया है.
103वाँ संविधान संशोधन – जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा.
108वाॅ संविधान संशोधन – महिलाओं के लिए लोकसभा व विधान सभा में 33% आरक्षण.
109वाॅ संविधान संशोधन – पंचायती राज्य में महिला आरक्षण 33% से 50%.
110वाॅ संविधान संशोधन – स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण 33% से 50%.
114वाँ संविधान संशोधन – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 बर्ष से 65 बर्ष.
115वाॅं संविधान संशोधन – GST (वस्तु एवं सेवा कर)
117वाॅं संविधान संशोधन – SC व ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण